लखनऊ, 16 अगस्त, 2024 — उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी की गई मेरिट लिस्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया हैकि वे नए परिणाम जारी करें

यह भर्ती प्रक्रिया, जो अनियमितताओं के आरोपों के चलते जांच के दायरे में रही है, को इस फैसले के बाद बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट का यह निर्णय कई उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई याचिकाओं के बाद आया, जिन्होंने पहले जारी की गई मेरिट लिस्ट में गड़बड़ियों का दावा किया था। इस फैसले के चलते पहले से नियुक्त किए गए शिक्षकों की नियुक्ति भी अब अनिश्चित हो गई है।

मामले की पृष्ठभूमि

69,000 शिक्षक भर्ती, जिसे सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (ATRE) के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की गई सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक रही है। यह परीक्षा राज्य भर के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की गई थी। हालांकि, इस प्रक्रिया को विवादों का सामना करना पड़ा, जिसमें अनियमित मूल्यांकन प्रथाओं और मेरिट लिस्ट में त्रुटियों के आरोप शामिल थे। इसके बावजूद, कई उम्मीदवारों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी थी।

कोर्ट की टिप्पणियाँ

लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मेरिट लिस्ट को स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार नहीं किया गया था। कोर्ट ने मूल्यांकन प्रक्रिया में कई खामियों को उजागर किया, जिसके कारण लिस्ट को रद्द कर दिया गया।

अब बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने और नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे संशोधित लिस्ट को पारदर्शी तरीके से प्रकाशित करें और पूरी तरह से दिशानिर्देशों का पालन करें।

उम्मीदवारों पर असर

मेरिट लिस्ट के रद्द होने से उन उम्मीदवारों में निराशा है जो अपने नियुक्ति पत्रों का इंतजार कर रहे थे या जिनकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी थी। हालांकि, कोर्ट के इस निर्णय ने उन लोगों को राहत दी है जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। प्रभावित उम्मीदवार अब नए परिणाम के साथ एक पारदर्शी और न्यायसंगत परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं।

आगे क्या?

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग को कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए तुरंत कदम उठाने की उम्मीद है। नए मेरिट लिस्ट के मूल्यांकन प्रक्रिया की गहन समीक्षा के बाद जारी होने की संभावना है। इस बीच, उम्मीदवारों को आगे की घोषणाओं के लिए आधिकारिक चैनलों के माध्यम से अपडेट रहने की सलाह दी जाती है।

मेरिट लिस्ट के रद्द होने से एक बार फिर सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर ध्यान गया है। जैसे-जैसे राज्य सरकार संशोधित परिणाम जारी करने की तैयारी कर रही है, सभी की निगाहें इस महत्वपूर्ण कार्य को कैसे संभाला जाएगा, पर होंगी।

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